ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਪਗ 51 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2009 ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਜੂਆ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।