ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼:

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ : ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (1922-2022)
ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ‘ਲੋਕ ਨਾਇਕ’ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੌ ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉੱਜੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ। ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫ਼ਰ ‘ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਮਈ 1922 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ‘ਬੜਾ ਪਿੰਡ’ ਵਿਖੇ, ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਂਜ ਆਪ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੱਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭੈਣ- ਭਰਾ ਸਦਾ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਆਪ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੇ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਕਾਲਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਚ- ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ. ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੁਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੰਨ 1959 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭੈਣ ਰਛਪਾਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਦੋਹਤੇ -ਦੋਹਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਉਤਸਵ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਸੰਨ 1950 ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿਚੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ‘ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ’ ਵਜੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਕਾਲਤ ਹੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੰਨ 1954 ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1960 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਨ 1964 ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1972 ਵਿਚ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ : ਸੰਨ 1974 ਵਿੱਚ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਨੇ 14 ਮਈ 1984 ਤੱਕ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਆਪ ਨੇ ਨਿਆਂਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੋਸ਼ੀ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤਕ ਤੇਜ਼- ਤਰਾਰ ਨਿਆਂਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਲਿਖਤ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਖੇ ਜਨੇਵਾ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਜੁਰਿਸਟਸ (ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਗਮ), ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੌਮਿਕਸ, ਬਰਲਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਨ ਆਰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਵਿਚ ਮੈਕਗਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕਾਰਡਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊ ਕੈਸਲ, ਵੀਅਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਏਲਫ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੂਸੈੱਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਨ 1985 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਜੋਂ, ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਰਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ, ਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਆਪ ਸੰਨ 1987 -1988 ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਗਵਾ’ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 3 ਅਪਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ, ‘ਦੇਸ਼- ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ’ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਕਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁੱਚੜ ਮੁਖੀ ਕੇਪੀਐੱਸ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ, ਅਤਿ-ਜ਼ੁਲਮੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਵਾ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ‘ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ’ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੇਸ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੌਣ? ਸਿੱਖ ਕਿ ਸਰਕਾਰ’ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਡਾਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ‘ਇਹ ਡਾਕੂ ਪੁਲਿਸ’ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ‘ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ’ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਈ 1992 ਵਿੱਚ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿਲ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਆਰ ਐਸ ਨਰੂਲਾ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਰਜਨੀ ਕੋਠਾਰੀ, ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਨ 1996 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ : ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਰਦਿਆਲ ਬੈਂਸ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁੰਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਨ 1975 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦਿਆਲ ਬੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਦਿਆਲ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1975 ‘ਚ ‘ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1988 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਨ 1995 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਯੋਧੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਕੱਠੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਔਟਵਾ ਸਥਿਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਖੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ‘ਕੋ- ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਡਿਸਅਪੀਰੈਂਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ : ਸੰਨ 1997 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਵਿਕਾਊ ਪ੍ਰੈੱਸ- ਮੀਡੀਆ, ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ -ਪੱਖੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ‘ਕੋ- ਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਡਿਸਅਪੀਰੈਂਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।
ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ : ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਤ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ’ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤੱਥ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੌਣ ? ਸਿੱਖ ਕਿ ਸਰਕਾਰ’ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ’ (ਲੇਖਕ ਖੋਜੀ ਕਾਫ਼ਰ) ਅਤੇ ਮਲਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 1922 ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਬ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ। ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਮੌਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 11 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਿਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਫਰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ : ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਰੀ ਦੀ ਸਟਰਾਅਬੈਰੀ ਹਿੱਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (7399 122 ਸਟਰੀਟ) ਵਿਖੇ 22 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1.30-4.30 ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ’ ਨੂੰ ਭਾਵ-ਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹਨ : ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ -604 765 3063 ਅਤੇ
ਡਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ -604 825 – 1550