ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੇਟ ਕਰਾਈਮ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ.ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਦਲ/ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।”