ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੇ ਝਾੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਵਰਗੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਸਦਕਾ ਘਟੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਲਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।