ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੱਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਐਡੋਵਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।