ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੇਲ ਬਜਟ

ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰੇਲ ਬਜਟ; 92 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤੀ ਖਤਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 92 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੀਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ 1924 ਵਿਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ’ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਆਦਿ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੇਲਵੇ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਂਜ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਜਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਅੰਸ਼ (ਡਿਵੀਡੈਂਡ) ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਬੇਕ ਦੇਬਰੋਇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।