ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾਜੀ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ 28 ਅਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਸੱਤਿਆਵਾਨ, ਅਤੁਲ ਅਣਜਾਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲੋਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।