0.6 C
Toronto
Wednesday, February 11, 2026
spot_img
Homeਪੰਜਾਬਬੀਬੀ ਐਮ ਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ...

ਬੀਬੀ ਐਮ ਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ; ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰੁੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ-ਦਸਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਬਾਰੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਲੁਟਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ-ਦਸਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਫੌਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

 

RELATED ARTICLES
POPULAR POSTS