‘ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿਤਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ‘ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ‘ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ/ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਈ ‘ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੌਲ ਫਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਰੇਤ ਖਣਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਾਫੀਆ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਲ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਲ ‘ਚ 90 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਏਪੀਏ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।