ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਪਾਣੀ

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 39.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਥੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਪੁੱਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ 39 ਫੀਸਦ ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ : ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ 10 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰਦਾਤਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।” ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।