ਟੋਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ – ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੱਡੂ, ਜਲੇਬੀਆਂ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੰਗ ‘ਚ ਭੰਗ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ; ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ/ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।