ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ‘ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਗਠਨ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਏਜੰਡਾ, ਜੋ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ‘ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ 32 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਗੁੱਲ ਪਨਾਗ, ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਪੱਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ, ਜੱਸ ਬਾਜਵਾ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ, ਰਮਨਇੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ, ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏਜੰਡੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ।
ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।