ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ- ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਿਚਾਈ

ਕਿਹਾ, ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਭ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਡ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 219 ਅਤੇ 220 ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (12 ਨਵੰਬਰ) ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ. ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਬ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਵਰਗੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ 220 (ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ) ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ 219 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ (ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।”