ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਸਿਆਸੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਉਤੇ ‘ਲੀਕ’ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘੩..ਇਸ (ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ।’
ਉਧਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਸਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਐਕਟ 1951 ਨੂੰ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 13 ਅਪਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਭ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰੇਂਦਰ ਕਟਾਰੀਆ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਟਰੱਸਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।