ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਘੀ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 44 ਵਿਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 4 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ?