Breaking News
Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ 1964- 66 ਦੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀ.ਐਸ. ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ 1986 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਹੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮੱਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨਰਵਿਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇਕ ਕੋਰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਈ.ਕੋਰਸ ਲਈ ਵਰਚੂਆਲ ਲੈਬਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਐਨ.ਈ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ 1:25 ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਰਸਾਂ ਬੀ.ਐੱਡ.ਐਮ.ਐਡ. ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ।

Check Also

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਿਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ …