ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਵੇ ਬਹਿਸ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਅਰਜੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ ਐਸ ਓ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੇਗਾਸਸ ਨਾਲ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।