ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਰੋਸ ਪੱਤਰ

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ,
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤੀਆ ਗਣਤੰਤਰ,
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਊਸ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।
ਰਾਹੀਂ : ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ
ਵਿਸ਼ਾ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ-ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ.
ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੰਨੀ ਹੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਠੱਪ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਸੀ 2 + 50%) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ”ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰਨ” ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ 46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੀਡੀਆ ਡਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਹਰ ਦਿਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ (ਸੀ 2 + 50%) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋਗੇ ।
ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੈ ਕਿਸਾਨ ! ਜੈ ਹਿੰਦ!
ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ
………………………………
………………………………
………………………………
(ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ)