ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ : ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਾਡਲ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੇਵੀਂ ਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਾਲਤ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹੈ; ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ‘ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ’ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ‘ਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ, ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਢਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਯੋਗਤਾ ਰਹਿਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ, ਆਦਿ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਬਾਬੂਆਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਏ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਔਸਤਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇ-ਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਤਾ ਭਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਜੋ ਯੂ ਪੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਔਸਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਰਾਏ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੈਸਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂ ਪੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀ ਟੀ ਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਅਣਟਰੇਂਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਠੰਢਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ੂਹ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮਦੇ ਕੱਸੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।