ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨੌਂ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ‘ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਲਾਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁੱਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ‘ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਐੱਲਆਈਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।