17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ-ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਕੇਯੂ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ : ਰਾਜੇਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਝ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਜਾਨਣ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਖਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ: ਟਿਕੈਤ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।” ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।