ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ/ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ‘ਨਿੱਜੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ’ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ…..ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ‘ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ‘ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਫ਼ਦ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ, ਐੱਸ ਕੌਲਿਨ ਗੌਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
