ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 26 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਜਲਦੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਕੱਤਰਤਾ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਡੀ ਖਾਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੈਰੋਡੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਨੇ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।