Breaking News
Home / ਪੰਜਾਬ / ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਝਾੜਾਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਝਾੜਾਂ

ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ : ਅਦਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਡ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਠਰ੍ਹੰਮਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦਿਉ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।” ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਝਣ ਬਾਰੇ ‘ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ’ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ ਐੱਮ ਲੋਢਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ।

Check Also

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਕਹਿੰਦੇ – ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ …