ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੇਰੋਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 15,998 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 465 ਦੇ ਲਗਪਗ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 4,56,183 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14,476 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2,58,684 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1,83,022 ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ 56.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ 3947 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 248 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4397 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ 105 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਥੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ।
ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਏਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 500-500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6000 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨੀ ਕੁ ਨਿਗੂਣੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁਹਾਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਵੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਗੀਆਂ? ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।