ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ (ਲਵ ਜਿਹਾਦ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
