ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ

ਬਰੈਂਪਟਨ/ਡਾ. ਝੰਡ : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ઑਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਪੁਰ-ਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੱਗਭੱਗ ਇਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ઑਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ-ਗ਼ਰਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਜਿਨਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਆਦਿ ਸੱਭ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਢੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ-ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ઑਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ-ਵੱਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ઑਤੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ-ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ઑਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਮੁੱਠਤਾ ਜਿਤਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।