ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੌਂਦ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੇ ਪਟੌਦੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟੌਦੀ ਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੌਂਦ ਚਿੱਲੜ, ਪਟੌਦੀ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਟੌਦੀ ਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਚ 47 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਟੀਪੀ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਚਨਵੱਧਤਾ ਆਏ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 80 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 240 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ 17 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੌਂਦ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਧੀਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਂਦ ਚਿੱਲੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਟੀਪੀ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2011 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਟੀਪੀ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਟੌਦੀ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।