ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 38.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਓਨਟਾਰੀਓ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੌਡ ਫਿਲਿਪਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 38.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਘਾਟਾ 20.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਿਪਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸੰਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਦਦ ਲਈ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਟਿਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਉੱਤੇ 4.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ઠਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੇਫ ਰੀਸਟਾਰਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ 2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੌਂਟਿਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2020-21 ਵਿੱਚ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ ਤੇ 2023 ਤੱਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।