ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਸਮਰਥ

ਕੇਵਲ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੁਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ 2303.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਕੱਲੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 1,022 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।