ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਗੌਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਡੀਐਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਧਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ 20-30 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮੁਨੀਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲ : ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢਕਵੰਜ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਰਾਏਪੁਰ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਕਾਬੂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ’ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।