ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ – ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ‘ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਅਤੇ ‘ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ- ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹਾਤਾ, ਗੁਦਾਮ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਹੋਣ। ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ઠਸਬੰਧਤ ਐੱਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਮਤ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਤੈਅ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਈ-ਵਪਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।