ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ

ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਪਰਤਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਲਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 38 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਧੀਕ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਐੱਨਜੀਓਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ‘ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ’ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।