ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ

ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਸੇ
98767-30001
ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ, ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਾਕਤਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ’ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੁੱਝ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹੂ ਡੋਲ੍ਹਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦ-ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਕ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋ ਦਰਿਆ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਐਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਕਮ ਨਾ-ਖੁੱਸ਼ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਭੈੜੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹਰ ਦਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਹਿਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਉਪਰਾਲੇ ਆਰੰਭੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਸਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਉਸਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਕਮ ਨੇ ‘ਭਾਖੜਾ ਜਲ ਮੈਨਜਬੋਰਡ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਐਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ, ਫਸਲਾਂ ਝੂਮਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ, ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਉਪਰ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਇਸ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਸ ਉੱਤੇ 78,79,80, ਧਰਾਵਾਂ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਹੇਠ ਕਰ ਲਏ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਛੱਲ ਫਰੇਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੇ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਉਪਰੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਜ਼ਹਿਰ, ਯੁਰੀਆ-ਡਾਈ ਤੇ ਹਰੋ ਕਈ ਗੰਦ-ਪਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੋਰੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੂਏ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਸੀਮਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਉ ?
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਕੁ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਕੁ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਟਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਧਾਰ ਨੇ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਮੀਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੰਡੀ-ਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ? ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦ ਭੋਲ਼ਾ-ਭਾਲ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡੀ ਥਾਈਂ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੈਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਲਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੰਰਤਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਖੁਹੀ ‘ਚ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਦਸ ਤੇ ਵੀਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਮਾਫ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਸੱਤ ਸੌ ਫੁੱਟ ਤਕ ਹੇਠਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਤਪਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਠ-ਸੱਤਰ ਫੁੱਟ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਦਵਾਈ, ਖਾਦ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਨਾਲ ਝੰਬਿਆਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਤਰਤੀਵਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਭੂੰ-ਗਰਭ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਗਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2040 ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜਾਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਈਏ।
ੲੲੲ