ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਮੇਂਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
