ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਬਜਟ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ-ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ, ਭਾਵ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵਕੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ 1959’ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਤੀਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ‘ਸੀ.ਐਨ.ਵੀ. ਐਕਟ 1959’ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ, ਜਿਸ ‘ਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਵੇਤਨ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ 47 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੰਦੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।