ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
2019 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਢੰਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਹਿਰਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ 18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਜੋ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਬਕ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਝ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਧਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਉਜੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2015-16 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 10.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 4.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਚਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ 2020 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ)