ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
