Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਮੰਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਮੰਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਮਹਿੰਗਾਈ (ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੰਦੀ (ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ) ਦੋਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਦਮੀ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਘਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਵਧਣਾ ਹੈ? ਇਉਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵਿਕਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 2008 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੰਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 1929 ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਮੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਦੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਤ ਸਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘਟਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 1929 ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਮੁਲਕ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਹ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਘੱਟ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਫੈਲੀ ਮੰਦੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਫ ਗਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਉਂਜ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭਦੇ ਸਨ।
ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਠੀਕ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ; ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ 1999 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਰੁਕ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ 67 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕੁੱਝ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਭ ਯਤਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਖਪਤ (ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ) ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਹਿਕਮਾ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ? ਦਰਅਸਲ, ਜੇ ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਘਟੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨੋਟ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਕ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਧਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁਲਕ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 14ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੀ ਯੋਗ ਉਪਾਅ ਹਨ।

Check Also

ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ …