ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਲਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ’ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 40 ‘ਚੋਂ 32 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਏਪੀਜੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੈਨਬਰਾ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ) ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਏਪੀਜੀ ਅਤੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਏਪੀਜੀ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਪੀਜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਏਪੀਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ 11 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 10 ਵਿਚ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ 27 ਸੂਤਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟੇਗਾ।
ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਨੇ ‘ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਪਾਇਆ
