ਚਰਚ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਕੰਨੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਾਸ ਪਹਿਲ, ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, 50 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ : 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੰਨ ਬਾਏ ਬੈਕ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 50 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 12183 ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਹਥਿਆਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 12 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 47.9 ਲੱਖ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਬੰਦੂਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਕੀਮਤ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਹਮਲੇ ‘ਚ 51 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਦ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ 119 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਊਥ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਕ ਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ, 1996 ‘ਚ ਪੋਰਟ ਆਰਥਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ 35 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਲ ਆਰਮਜ਼ ਸਰਵੇ 2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ 85.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਇਰ ਆਰਮਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 97 ਲੱਖ ਹੈ।
ਲਾਇਸੰਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਗੰਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੰਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ। ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।