ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ
ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਰੁਕੀ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ , ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵੇਗੀ।