ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
31 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਪਸੂ (ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਸੀ।
4 ਦਸੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵ. ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਮਖਣੀਲਾਲ ਸੇਕਸਰੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ 1960 ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਾਊਸ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
