ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 25 ਏਕੜ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ (ਓ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 298.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 35 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਅਗਸਤ ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਵਰਕੌਮ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 198.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੌਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 70 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿੱਢੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼, ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 550 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ, ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀ, ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸੇਵਾ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸੇਵਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਲਈ 228 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀਜ਼) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (4 ਐਸ.ਏ.ਪੀ)-2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2030 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ।