ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ

ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਦਾਲਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘਿਰਨ ਲੱਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਸੀ ਪਰ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।