ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰੰਪਰਾ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਣੇ ਅਨੇਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਦਿਆਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੀ ਮੋੜ ਕੱਟ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਤਹਿਤ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ੂਮੀ ਕਤਲ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਅਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਰਾਇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਕਦੇ ਖ਼ਤੋ ਖ਼ਿਤਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।