ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ‘ਚ ਪਿਆ

ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਏ ਗਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, ਨਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਆਦਿ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਪਏ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ।
ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰਾਜ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ।