ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਚਕੂਲਾ : ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਸੰਸਥਾਈ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਏਜੇਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 3360 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਸੀ-17 ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ 1982 ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ 1992 ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਹੁੱਡਾ) ਨੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 14 ਮਾਰਚ 1998 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 14 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੇਏਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਲਾਟ 2005 ਵਿਚ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਮੂਲ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ, 420 ਅਤੇ 13 (1), 13 (2) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਹੁੱਡਾ) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਵੋਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
