ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ

ਈਡੀ ਬੋਲੀ : ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਅਪ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਧਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ’ਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਅਪਰੇਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨਕਸ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।