ਫੁੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਫੁੱਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਦੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁੱਤਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਖੋਰਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 60 : 40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦਾ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ : ਭਾਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਟੈਫ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੁੱਪਚੁੱਪ ਢੰਗ ਨਾਲ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਟੀ ਨੇ ਗੋਆ, ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੋਟਰੀਜ਼ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਆਈਏਐਸ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪੀਆਰਓ : ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੀਆਰਓ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਆਰਓ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੀਆਰਓ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸੁਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਚੀ ਕਾਲੜਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੰਵਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਯੂਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਮੋਹ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਰੋਕਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਿਵਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਤੇ 7 ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰੀਮਲ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਡੀ. ਏ.ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ. ਐਸ.) ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ. ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ. ਐਸ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਲੰਘੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।
1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਨਾਰਥਲ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1966 ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਗਾਨੀ ਹੈ।
23 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਿਰਮਾਣ
ਬੇਸ਼ੱਕ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਬਡਹੇੜੀ, ਬੁਟੇਰਲਾ, ਅਟਾਵਾ, ਬੁੜੈਲ, ਮਲੋਆ, ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਧਨਾਸ, ਖੁੱਡਾ ਜੱਸੂ, ਲਾਹੌਰਾ, ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਕੈਂਬਵਾਲਾ, ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਪਲਸੌਰਾ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ, ਦੜੂਆ, ਮੱਖਣ ਮਾਜਰਾ, ਮੌਲੀ ਜੱਗਰਾਂ, ਰਾਏਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਬਹਿਲਾਣਾ, ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਬੈਰਮਾਜਰਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਜੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।